ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ 2023 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), 1860, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), 1898 ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?’ ਜਦੋਂ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਲਾਜ਼ 69 ‘ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੋਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਜਾਂ ਚੋਮੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮਾਨੇਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਧਾਰਾ 69 ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਤੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
