ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਹੋਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਉਣ’ ਲਈ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਥਿਤ ‘ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ’ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (ਪੰਜਾਬ), ਕੇ. ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ (ਕਰਨਾਟਕ), ਕੇਵੀ ਬੀਜੂ (ਕੇਰਲਾ), ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਹਰਿਆਣਾ), ਸਚਿਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ (ਉੜੀਸਾ), ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ (ਬਿਹਾਰ), ਰਵੀਦੱਤ ਸਿੰਘ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ਼ੰਕਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਨਾਰਾਇਣ ਰੈੱਡੀ, ਬਸਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, ਅਤੇ ਦੇਵਾ ਕੁਮਾਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਡਬਲਿਊਟੀਓ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
