ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ‘ਸਟਾਰ ਗਵਾਹ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪਰਾਧ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
