ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।