ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 250 ਇਮਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਮਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ (ਸੀਸੀਬੀ) ਸਮੇਤ ਅਤੇ 18 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (ਆਈਪੀਐਚਐਲ) ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 420 ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀਐਂਡਆਰ) 56 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਜੇਸੀਸੀ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੈੱਡ 2059 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ.) ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਿੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਲਿਫਟਾਂ, ਐਸਕੇਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
