ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਮਈ:
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 454 ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਲ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਵਾਹੀਯੋਗ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਤੁਰੰਤ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਫ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੌਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਜ. ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈਈਸੀ ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੀਰਪਾਲ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 1022 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ 898 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਪਿੰਡ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਐਫ ਪਲਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਟੁਆਇਲਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
