ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਸੀ. (ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ) ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਫੇਜ਼-ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਭਵਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਨੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 1578 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੂਹ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਏਅਰਸਪੇਸ, ਆਰਮੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਓ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਫੀਡਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜਗਾਧਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕਾਰਜ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਲਾਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 33 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਫੀਡਰ ਲਾਈਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਾਧਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਥਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਛੋਟੂਰਾਮ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੰਤਰ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਯੰਤਰ, ਬਾਇਲਰ, ਈ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਟਰਬਾਈਨ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ, ਸਵਿੱਚਯਾਰਡ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਸਾਈਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
