ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਸਤੰਬਰ 2024 (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ 2027 ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2027 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2029 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿੱਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
