ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਨੈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਦਸ ਸਾਲਾ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਅਰ ਓ ਨੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਘੱਟ ਮੁਹਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ, ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੋਝ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
