ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 103 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 1837.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ’ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1114.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ 438.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 676.11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਣ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੁਤਾਹੀਆਂ’ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 1807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
