ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਦਰਜ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿੱਤੀ ਲਈ ਨੌਟਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਏਫੀਡੇਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪਰਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਡ੍ਰਾਪ-ਆਊਟ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਦਰਜ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਊਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂਕੁੱਲ , ਮਦਰੱਸੇ ਜਾਂ ਕਦਮ ਸਕੂਲ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਈਓ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ ਵਜੋ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ (ਏਸਟੀਓ) ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਏਸਟੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਡੀਈਈਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਆਈਏਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਡੀਈਈਓ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਹਜਾਰ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਏਮਆਈਏਸ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਿੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਏਫੀਡੇਬਿਟ ਡੀਈਈਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੇਡ ਟੀਚਰ ਕਾਊਂਟਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਹਜਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ- ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
