ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 0-100 ਗਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਾੜ ਨਾਲ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 17,654 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
