ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਦਸੰਬਰ, 2025
ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ—ਜੋ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ—ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ “ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। “ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?” ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ।
