ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਸਖਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਯੂਆਈ) ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।