ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਓ, ਰਾਜਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
