ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚੰਬਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ

ਚੰਬਾ/ਸ਼ਿਮਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਚੰਬਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਇਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਬਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਿਪਸਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਬਾ 2023 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਚੰਬਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦੇ ਸਨ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਣਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। “ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ, ਨੂਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 14ਵੇਂ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਨੇ “ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ” ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ-ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ 1905 ਦੇ ਭੂਚਾਲ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੁਪਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੁਪਰ ਸਾਇਕਲੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਹਤ-ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸੁਪਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ, ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਅਤੇ ਡੀਡੀਐੱਮਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੂਰਪੁਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ, 14ਵੀਂ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀਆਂ 16 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਐੱਨਵਾਈਕੇਐੱਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਚੰਬਾ ਦੇ ਏਡੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੀੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1,502 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਆਫ਼ਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 256 ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਜਿਲਾ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ “ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ: ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੀਐੱਫਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 95% ਅੱਗਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਥ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਚ ਦ ਯੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ.) ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2013 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪਾਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਥਾਨ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਟੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਚੰਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ “ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ, ਅਪਾਹਜ, ਇਕੱਲੇ-ਮਾਪੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਬਾ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ।
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਬਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਭਰਮੌਰ, ਤੀਸਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਬਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ ਜੋਏ ਮੋਪਿਲੀ ਨੇ ਪੀਆਈਬੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।