ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ‘ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਪਾਸਨਾ’ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੁੱਟ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।