ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,4 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕਿ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ )
ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ.ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨ੍ਹਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਨ 1909 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ’ਕਾਰਜ’ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਿਆ,ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ,ਵਿਰਾਸਤ,ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ,ਤਲਾਕ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰੋ.ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਰਾਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਡਾ.ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ,ਪ੍ਰੋ.ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ,ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ,ਡਾ.ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲਾ,ਸ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ,ਡਾ. ਨੇਹਾ ਤੇਜਪਾਲ,ਡਾ.ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ,ਸੂਰਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੰਦ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਪ੍ਰੋ.ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।