ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ।

ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਮਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜੁੜੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਕਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਭਲਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ: ਸਪੀਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।