ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਥਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਟਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਈ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
