ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ 128 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਇਨੀ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਾਡ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਰਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਵੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
