ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ 193 ’ਚੋਂ 153 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 10 ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 23 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ’ਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਤੇ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਮਤੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ’ਚ ਹਮਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖਰੜੇ ’ਚ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਹੋਏ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ 120 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 45 ਮੁਲਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।