ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (25 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਪਡਸਲਗੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਨਕਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੁੱਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇੰਫਾਲ: ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਇੰਪੀ ਮਨੀਪੁਰ (ਕੇਆਈਐੱਮ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਦੇ ਦੋ ਕੁੱਕੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1917-19 ਦੇ ਐਂਗਲੋ-ਕੁੱਕੀ ਯੁੱਧ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕੇਆਈਐੱਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਰਆਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ

ਇੰਫਾਲ: ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਉਈਕੇ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਇਜਲਾਸ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਓ ਇਬੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।’’ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਲਐੱਮ ਖੌਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ-ਹਮਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।’’ ਨਾਗਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।