ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਅਲਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 484 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ), ਛੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਸਕੀਮ’ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਟ-2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਕਲਾਜ਼-ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਅਲਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਅਲਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 484 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ), ਛੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਸਕੀਮ’ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਟ-2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਕਲਾਜ਼-ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
