ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿ਼ਾਲਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਮਹੂਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।