ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕਰੌਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟਰੇਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ/ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 453 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ 26 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ/ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼-2018’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3.14.1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਵਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 391 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 381 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਗੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 391 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 381 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੰਗ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
