ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ:
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 394 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 3,85,189 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ—15100 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
