ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) :ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ^ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀ ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾH ਖੋਖਰ ਇੱਕ ਬਹੱਤ ਹੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵੀਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਜਿਸ ਤੇ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਤੋ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਚੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੋ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾH ਖੋਖਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਸਜਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਇਸ ਤੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਸਾਲ 2008ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾH ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾH ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪੋ੍. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੂੰਸਾਲ 2003 ਤੋ 2008 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।
