3 ਜੁਲਾਈ 2024 (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। , ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
