* ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਤੁਕੀ ਕਰਾਰ
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਦਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 24 ਮਈ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਦਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ ਦੋਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ• ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੋਰਾਨ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਚੁਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ•ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇਫਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਦਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਫਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ 42 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਵਿਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2646 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਲ ਦਾਲ ਵਿਚੋਂ 45 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਠਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ 28 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 10800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 10427.5 ਟਨ ਦਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 50 ਫੀਸਦ ਦਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਈਪੋਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 81 ਫੀਸਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 79 ਫੀਸਦੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ 71 ਫੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ 70 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2012-17 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 12ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ 31ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ।
