ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2023 (ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 39,787 ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਕਰ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, 528.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਲੈਬ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵੱਲ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੁ. 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
