ਕਪੂਰਥਲਾ 7 ਸਤੰਬਰ, 2025
ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਫ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੌਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰੇ ਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਿਆਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀਬੀ ਐਮ ਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019, 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਚਾਕਾਰ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਭੂਜਲ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਆਂਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਾਤਮਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
