ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
