ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਊਟਲੈੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਰੇਖਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਤਿਉੱਲ੍ਹਾ ਜਾਨ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਨੀਜ ਸੁਧਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ।…ਮੈਂ ਕਾਰ ’ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਹੈੱਡ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਸਫੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਚਡਾਗ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 33 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ-2020 ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ’ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 145ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ 2019 ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ 3 ਸਥਾਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 2016 ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਖਿੱਲਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।
