ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 113 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ (ਅਸੀਮਤ) ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਜ ਲਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
