ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) : ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023’, ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਾਵਲੀ, 1860; ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1973; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
