Web Desk-Harsimran
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)- ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 71.75 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-
| ਲੜੀ ਨੰ.
|
ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਸਲੈਬ | ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ (ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ (ਰੁਪਏ/ ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
(ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ) |
| 1.
|
ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ | ||||
| 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ
53.62 ਲੱਖ |
0 – 100 ਯੂਨਿਟ | 4.19 | 1.19 | 1108 | |
| 101 – 300 ਯੂਨਿਟ | 7.01 | 4.01 | 505 | ||
| 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ | 8.76 | 5.76 | 286 | ||
| 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ
15.36 ਲੱਖ |
0 – 100 ਯੂਨਿਟ | 4.49 | 1.49 | 531 | |
| 101 – 300 ਯੂਨਿਟ | 7.01 | 4.01 | 545 | ||
| 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ | 8.76 | 5.76 | 341 | ||
| ਕੁੱਲ | 3,316 | ||||
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਗੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 600-800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ. ਨੇ ਦੋ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ 2.69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 35,000 ਦਰਮਿਆਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ-
| ਲੜੀ ਨੰ. |
ਸ਼੍ਰੇਣੀ |
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ) |
| 1. | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ | 1,339.58 |
| 2. | ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ | 75.01 |
| 3. | ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ | 212.39 |
| 4. | ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ | 0.04 |
| 5. | ਖੇਤੀਬਾੜੀ | 6,735.05 |
| 6. | ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ (ਐਸ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਸ.) | 2,266.34 |
| ਕੁੱਲ | 10,628.41 | |
