ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਆਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 37,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਘਰ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਆਏ ਫਲੱਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ/ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਏ.ਵੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 605.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਦਾ 173.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਦਾ 159.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ/ਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 44.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 43.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 26.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 17.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ 9.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ 5.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਦਾ 4.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ 230.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1320.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ.ਕੇ.ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਜਲੀ ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਰਸੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਲਕੰਠ ਅਵਧ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
