ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 10-10-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਮਲ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 45ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (2019-2020) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ `ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ 2007 ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਰੀਜਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਰੀਜਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 15-12-2005 ( ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
