पीडब्ल्यूडी कर्मचारी 7 मार्च को करेंगे विधानसभा कूच .

चंडीगढ़,/ पंचकूला 04 मार्च(विजेश शर्मा) हरियाणा गर्व पी डब्ल्यू डी मैकेनिकल वर्करज यूनियन सम्बंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ के हज़ारों हज़ारो कर्मचारी जिसमें जनस्वास्थ्य, सिंचाई, भवन तथा मार्ग विभाग के कर्मचारी 7 मार्च को प्रमुख अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पंचकूला सैक्टर 4 पर जोरदार धरना प्रदर्शन नारेबाजी करेंगे तथा सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सैक्टर 05 पर जोरदार धरना प्रदर्शन नारेबाजी करके बाद दोपहर विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। यह फैसला गत दिवस यूनियन की प्रांतीय व जिला कमेटी पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक रोहतक में लिया गया। यह जानकारी यूनियन के राज्य प्रैस प्रवक्ता संदल सिंह राणा ने प्रैस विज्ञप्ति में दी यूनियन के राज्य प्रधान शिवकुमार पराशर ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों के प्रति सरकार व विभागीय अधिकारियों का रवैया नकारात्मक है। बार-बार मांग पत्र देने के बावजुद भी मांगों का समाधान नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों की मांगों के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि 10-15 वर्ष से लगातार कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें न तो कौशल रोजगार निगम के पोरटल पर चढ़ाया जा रहा है और न ही इन कर्मचारियों को विभाग के रोल पर किया जा रहा तथा न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान काम समान वेतन लागू किया जा रहा। इसी प्रकार विभाग में 18 तकनीकी पदों पर सभी शर्तों को पूर्ण कार्यरत जनस्वास्थ्य कर्मचारी जो 18 हजार का मूल वेतन पा रहे हैं 25 वर्ष के पदोन्नति के बाद भी उन्हें अठारह हजार रूपए का आदेश कर दिया है जबकि पदोन्नति पाने वाला कर्मचारी पहले ही बीस हजार रूपए ले रहा है इससे बढ़ा घोर अन्याय क्या हो सकता है लेकिन बीएण्डआर व सिंचाई विभाग में इन्ही पदों पर लगे कर्मी 25 हजार का मूल वेतन ले रहे हैं। कर्मचारियों को 35-40 वर्षों की सेवा के बाद भी पुरानी पेंशन बंद करके एनपीएस के तहत नई पेंशन लागू करके उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार बार-बार घोषणा करने के बाद भी मैडिकल कैश-लैस सभी बिमारियों पर लागू न करके कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर रही है। कर्मचारियों को मिलने वाली डांगरी, जुत्ते, बरसाती व सेफ्टी किट के सम्मान जनक रेट न बढ़ाकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों ने सरकार से मकान, मोटरसाइकिल लोन की ब्याज सहित किस्तों का भुगतान करने के बाद भी सरकार,,एनडीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं करती उल्टा कर्मचारी को पीएनबी बैंक में भेज दिया जाता है जहां बैंक अलग से ब्याज लिख देता है यह जमा करो तब प्रमाण पत्र जारी होगा तमाम मांगों को बातचीत के माध्यम से लागू करने की मांग की परंतु सरकार के पास जायज मांगों को सुनने का भी समय नहीं है युनियन के पास सोई सरकार को जगाने के लिए आंदोलन ही रास्ता है।