ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ”ਤੇ SC ”ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕਿ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?” ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2019 ‘ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।