हरियाणा की तहसीलों में रजिस्ट्री सम्बन्धित कार्यो में आने वाली परेशानियों व सभी प्रकार की रजिस्ट्री खोलने की मांग करते हुए एडवोकेट दमनप्रीत सिंह कहाकि प्रदेश की जनता रजिस्ट्री व इंतकाल जैसी अनगिनत समस्याओं से जूझ रही है व परेशान और त्रस्त है इसलिए सरकार को जनहित में शीघ्र सभी प्रकार की रजिस्ट्री खोलकर जनता को राहत पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहाकि वैध व अवैध का चक्कर खत्म करके सब प्रकार की रजिस्ट्रियां खोल दी जाए। सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर 22 जुलाई 2020 से पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रियां बन्द कर दी गयी थी जो अब तक सॉफ्टवेयर में तकनीकी कमी के कारण पूर्ण रूप से नही खुल पाई,इसलिए पहले की भांति सभी रजिस्ट्रियां की जाएं। क्योंकि लोगो के करोड़ो-अरबों के लेनदेन रुके हुए हैं और कई सौदों में रजिस्ट्री की तारीख निकल जाने के कारण विवाद उतपन्न हो चुके। इसके साथ ही नगरपरिषद छेत्र में प्रॉपर्टी आईडी के साथ खसरा नम्बर सम्बन्ध किया जाए ताकि कंप्यूटर से रजिस्ट्री हो पाए। खून के रिश्ते में हस्तांतरण में भी विकास शुल्क की डिमांड बन्द हो,
नगरपरिषद के छेत्र से बाहर खून के रिश्ते में हस्तांतरण के मामले में यदि प्रस्तावित भूमि एक ही खेवट-खतौनी में है तो ट्रांसफर हो जाती है,यदि एक से अधिक खेवट-खतौनी है तो कंप्यूटर रजिस्ट्री नही उठाता। यह कमी भी दूर हो होनी चाहिए। प्रदेश में मुख्त्यारनामा आम व खास करना शुरू किया जाए। यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। ब्लड रिलेशन में मुख्त्यारनामा करवाने पर कंप्यूटर विकास शुल्क मांगता है जो खत्म किया जाए। वसीयत जो कि एक गुप्त प्रपत्र है, की रजिस्ट्रशन के समय भी डीड गृहता के आधारकार्ड की जरूरत खत्म की जाए। क्योंकि इससे प्रपत्र की सीक्रेसी खत्म होती है।अनापत्ति प्रमाणपत्र आसान प्रक्रिया से शुरू किए जाएं।
इंतकाल के लिए पटवारियों के चक्कर न लगाने पड़ते है इसलिए निश्चित समय मे इंतकाल मंजूर करना आवश्यक किया जाए।सदर छेत्र की म्युटेशन समयबधित हो, दो-दो वर्षों से फ़ाइले धूल फांक रही है,नक्शा पास करवाने व गलत बन गयी प्रोपर्टी आईडी को नगरपरिषद से सुधारने की प्रक्रिया स्वंयत कंप्यूटर से की जाए। ऑनलाइन जमाबंदी निकलवाने में जनता को आने वाली परेशानियां दूर की जाएं।प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन होने वाली रजिस्ट्रियों की संख्या की सीमा खत्म की जाए। तहसील में शपथपत्र रजिस्टर्ड करवाने का समय बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जाए। इन सभी समस्याओं का जनहित में शीघ्र समाधान हो ताकि जनता को राहत मिले और सरकार को राजस्व।
