ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਸੀਐਲਯੂ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਲਯੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਫ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1963 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਲਯੂ -2 ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ-ਸਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਸੀਐਲਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (ਐਲਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਡੀਟੀਪੀ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਓਆਈ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ “ਐਲਓਆਈ / ਨਿਰੀਖਣ ਨੋਟਿਸ ਜਵਾਬ” ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।