ਬਾਲ ‘ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ’ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,561 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8-10 ਅਤੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਨਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੀ-ਹੰਟ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।