ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ’ ਹੈ ਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹਾਂ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, 4 ਮਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
