ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ):  ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,20,000 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।