ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ):  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।