ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ) ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ (ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2018 ਦੀ ਉਸ ਮੱਦ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’