ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ’ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ‘ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ’ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਸੂਰੀ, ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਮੈਕਲੌਡਗੰਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
