ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸੇ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26810.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 449.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੱਪੇ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
